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Finance Minister: Google, Facebook जैसी डिजिटल फर्मों पर कर लगाने के लिए आम सहमति का आह्वान

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Finance Minister
Google, Facebook: कुछ 129 देश वैश्विक कर प्रणाली को फिर से बनाने के लिए बातचीत कर रहे हैं ताकि डिजिटल फर्मों को उनकी भौतिक उपस्थिति या मापा देश में मुनाफे की परवाह किए बिना कर का भुगतान किया जा सके

Finance Minister मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिजिटल कराधान के विवादित मुद्दे को सुलझाने के लिए आम सहमति बनाने का आह्वान किया है।

ब्रिक्स के Finance Minister और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक को संबोधित करते हुए, सीतारमण ने कहा कि सर्वसम्मति समाधान निष्पक्षता, इक्विटी और कर प्रणालियों की स्थिरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

OECD बेस इरोशन और प्रॉफिट शिफ्टिंग (BEPS) फ्रेमवर्क के तहत Google, Facebook और Netflix जैसी डिजिटल कंपनियों पर कर लगाने की सहमति पर आने वाला समयसीमा अब दिसंबर 2020 से 2021 के मध्य तक धकेल दिया गया है। OECD ने पिछले महीने दोनों के लिए एक खाका जारी किया। खंभे। भारत ने ओईसीडी के पिलर -1 और पिलर -2 दृष्टिकोण पर उद्योग से प्रतिक्रिया मांगी है। पिलर -1 डिजिटल कंपनियों द्वारा लाभ आवंटन से संबंधित है और किस देश को पहले उन पर कर लगाने का अधिकार है; रिपोर्ट में कहा गया है कि पिलर -2 कुल लाभ पूल से वसूले जाने वाले प्रति अधिकार क्षेत्र की गणना के लिए एक तंत्र का प्रस्ताव करता है।

यह भी पढ़े :CIPLA सर्दियों में respiratory drugs, inhalers की मांग में वृद्धि की उम्मीद करता है

BEPS के तहत समावेशी फ्रेमवर्क के 129 देशों में डिजिटल फर्मों को उनकी शारीरिक उपस्थिति या मापा मुनाफे की परवाह किए बिना करों का भुगतान करने के लिए पारंपरिक अंतरराष्ट्रीय कर प्रणाली को फिर से बनाने के लिए बातचीत कर रहे हैं।

Finance Minister ने कहा कि जी 20, जिनमें से सभी ब्रिक्स देश सदस्य हैं, ने इस वर्ष कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पहलें की हैं, जिसमें कोविद -19 के जवाब में जी 20 कार्य योजना शामिल है जिसने संकट के लिए एक सामूहिक वैश्विक प्रतिक्रिया नेविगेट करने के लिए व्यापक मार्गदर्शन प्रदान किया है।

इसके अतिरिक्त, जी 20 ऋण सेवा निलंबन पहल ने निम्न-आय वाले देशों की तरलता की जरूरतों को पूरा करने के लिए तत्काल सहायता सुनिश्चित की।

उन्होंने आगे कहा कि ब्रिक्स सदस्यों ने यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं की चिंता इन पहलों में उचित रूप से परिलक्षित होती है।

Finance Minister ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता के विस्तार का भी समर्थन किया।

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Tech

भारत बायोटेक तीसरे चरण परीक्षण के लिए 8000 स्वयं सेवकों की हुई भर्ती, कामयाबी है वैक्सीन

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हैदराबाद बायोटेक ने कहा है कि वह चीन के तीसरे चरण के परीक्षण के लिए कंपनी ने 8000 स्वयं सेवकों की भर्ती की गई है। भारत बायोटेक ने पिछले हफ्ते ही पहले और दूसरे चरण के परीक्षण के डाटा के आधार पर दवा नियमित से मंजूरी मांगे हैंl
फिक्की के कार्यक्रम में बोलते हुए भारत बायोटेक इंटरनेशनल ( बीबी आईएल ) के अध्यक्ष और प्रबंधन निर्देशक कृष्णा एल्ला ने कहा, वे पहले ही पैकिंग के तीसरे चरण के नैदानिक परीक्षणों के लिए लोगों को भर्ती कर चुके हैं, 22,000 स्वयं सेवकों मैं से, हम पहले ही लगभग 8000 स्वयं सेवकों की भर्ती कर चुके हैं! पिछले 15 दिनों में हमने सक्रिय रुप से भारती की हैं, बी बी आई एल मैं 17 नवंबर को तीसरे चरण के लिए परीक्षण की शुरुआत की

 वैक्सीन
उन्होंने बताया, कंपनी ने पहले और दूसरे चरण के परीक्षा में डाटा के आधार पर मार्केटिंग मंजूरी के लिए आवेदन किया। ऐला का मानना है कि चुकी बंदरो पर किए गए परीक्षणों के बाद मिले डाटा ने वैक्सीन की प्रभाव कारिता को प्रदर्शित किया है और पहले और दूसरे चरण के डाटा में यह दिखाया है कि वैक्सीन मानव शरीर के लिए सुरक्षित है, इसे ध्यान में रखते हुए कंपनी ने मार्केटिंग के लिए आवेदन दिया । वैक्सीन के विकास पर टिप्पणी करते हुए अल्लाह ने कहा, हर कार्य अंतरराष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है।

 वैक्सीन
बीबी आईएल के अध्यक्ष ने कहा, वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है और किसी ही गंभीर प्रतिकूल घटना के मामले में कंपनी 200% पारदर्शी है। अल्लाह ने जोर देते हुए कहा , हम अमानवीय लोग नहीं है, हम अपने स्वंग सेवकों के बारे में संवेदनशील है, लेकिन हम गोपनीयता के कारण उनके मानव का खुलासा नहीं कर सकते हैं, पारदर्शिता मेरा मतलब है कि हम घटनाओं को नियामक, सुरक्षा निगरानी बोर्ड और नैतिकता सीमित को रिपोर्ट करते हैं।


अल्लाह ने कहा, वैक्सीन सुरक्षित है, समय पर परीक्षण और सीधे तकनीक से बनाया गया है। यह 6 महीने के बच्चे से लेकर 60 साल की उम्र तक लोगों को दीया जा सकता है। हालांकि, भारत में वैक्सीन की मंजूरी 16 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को लिए होगी,
वैक्सीन के लिए रजिस्टर करवाएं vaccine ke liye नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें corona vaccine registration

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Politics

अरविंद केजरीवाल को दिया धमकी: दिल्ली पुलिस ने किया खंडन , AAP का दावा

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पार्टी का आरोप है कि ली पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी की मदद से मुख्यमंत्री अरविंद को घर में ही नजरबंद कर दिया है लेकिन दिल्ली पुलिस ने इन आरोपों को खारिज किया है.

अरविंद केजरीवाल
नई दिल्ली: Bharat band: किसानों की ओर से बुलाए गए भारत बंद के आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उनके घर में नजर बंद कर दिया गया., हालांकि दिल्ली पुलिस ने इन दावों को खारिज किया है. पुलिस का कहना है कि मुख्यमंत्री को नजरबंद नहीं किया गया है. उत्तरी दिल्ली के पीके ट्विटर हैंडल की गई एक तस्वीर में आप प्लीज की किंग नहीं देखी जा रही है, जैसा कि पार्टी ने दावा किया था.

अरविंद केजरीवाल
डीसीपी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को हाउस अरेस्ट करने का दावा गलत है. कानून के तहत अपनी गतिविधियां जारी रखने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है. उनके घर के प्रवेश द्वार की तस्वीर संकुल कह रही है.’
बता दें कि आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि दिल्ली पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी की मदद से मुख्यमंत्री केजरीवाल को घर में ही नजरबंद है और कल उनके सिंधु बॉर्डर से लौटने के बाद से ही नजर अपन जैसे हालात बनाए गए हैं.
जानकारी है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद के बाहर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष, गुप्ता मानसून प्रवेश वर्मा और तीनों नगर निगम मेयर. बैठ गए हैं आपका कहना खाकी गिरी मंत्रालय के आदेश पर पुलिस ने दिल्ली तीनों ने औरों को मुख्यमंत्री के घर के मुख्य गेट के बाहर धरने पर मिटा दिया है और इसका बहाना बनाकर प्लीज ने मुख्यमंत्री के घर के बाहर डेरी चैटिंग कर रही है, जिसने ना काल से कोई मिलने आ सकता है और ना ही कहीं बाहर जा सकता है. उधर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सभी बैठक को भी रद्द हो गई है.

अरविंद केजरीवाल

 

यह भी पढ़ें: केजरीवाल का सवाल जब केंद्र की कमेटी में अरविंद सिंह थे तो किसी बिल का विरोध क्यों नहीं किया?
आप ने आरोप लगाया कि आज भारत बंद के चलते गिरी मंत्रालय के निर्देश पर दिल्ली पुलिस ने यह किया है पार्टी नेता भारद्वाज ने कहा कि जब से किसानों का आंदोलन दिल्ली तक पहुंचा है केंद्र सरकार घबरा गई है. दिल्ली स्टेडियम के जेल बनाना चाह रही थी लेकिन दिल्ली सरकार ने यह बात नहीं मानी. केजरीवाल सिंधु बॉर्डर पहुंचने और कहा कि हमारी सरकार किसानों की सेवा करेगी. गिरी मंत्रालय के इशारे पर अपने ही घर में मुख्यमंत्री को हाउस अरेस्ट कर लिया है.’
राधे की केजरीवाल सोमवार को सिंधु बॉर्डर पर किनारों से मुलाकात करने गए थे. उनका कहना था कि वह किए गए एग्जाम का जायजा लेने आए हैं . उन्होंने किसानों के भारत बंद के रहमान का समर्थन किया था.

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देश

पिछले सदी कानून के अनुसार PM मोदी- किसान आंदोलन पर अगली शताब्दी के लिए बना ‘ बोझ ‘

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नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों के व्यापक आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि पिछली शताब्दी के कानूनों को लेकर अगली सदी का निर्माण नहीं किया जा सकता है क्योंकि ….
न्यू दिल्ली: नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों को व्यापक आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि पिछले शताब्दी के कानूनों को लेकर अगली सदी का निर्माण नहीं किया जा सकता है क्योंकि पिछली सदी में उपयोग रहे कानूनों अगले शताब्दी के लिए बोझ बन जाते, हैं इसलिए सुधार की प्रक्रिया लगातार चलने चाहिए.
”शर्मनाक दोहरा मापदंड” BJP ने अपने अनुसार कृषि कानूनों पर विपक्ष को आड़े हाथ लिया

किसान आंदोलन
आगरा मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्यों की उज्जवल तरीके से शुरुआत करने के बाद अपने संबोधन में किसी का जिक्र किए बगैर कहा,” नई सुविधाओं और व्यवस्थाओं के लिए सुधार बहुत जरूरी है. हम पिछली शताब्दी कानूनों को लेकर अगली शताब्दी का निर्माण नहीं कर सकते हैं। जो कानून और पिछली शताब्दी में बहुत उपयोगी हुए हैं, वे अगली शताब्दी के लिए बोझ बन जाते हैं और इसमें सुधार की लगातार प्रक्रिया होनी चाहिए”
उन्होंने कहा,” सवाल पूछते हैं कि पहले की तुलना में कब हो रहे हैं सुधार ज्यादा बेहतर तरीके से काम क्यों करते हैं, इसका कारण बहुत ही सीधा है, पुलिस सुधार तू करो ने होते थे, कुछ ट्रैक्टरों और कुछ विभागों को ध्यान में रखकर, थे मगर अब एक क्षमता की सोच से सुधार किए जा रहे हैं.”
प्रधानमंत्री काया कृषि कानूनों को लेकर किसानों द्वारा किए जा रहे हैं आंदोलन के परीक्षा में संपन्न माना जा सकता है. मोदी ने कहा कि उनकी सरकार सब साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र पर मजबूती से काम कर रही है हर चुनाव के नतीजों में जनता का यदि स्पार्क झलक भी रहा है.

किसान आंदोलन
किसान आंदोलन में अनोखा प्रदर्शन, शख्स ने भैंस के आगे बीन बजा कर बताया सरकार का विरोध
धन मंत्री ने कहा कि आज रैली ठेले और 3 सालों से लेकर करीब तथा मध्यम वर्ग के कल्याण की योजनाएं जमीन पर उतारी गई है। सबका साथ, सबका विकास,. सबका विश्वास उन्होंने कहा,” बीते कुछ समय से जो सुधार किए जा रहे हैं, देश में नया आत्मविश्वास आया है अगर आप लड़कियों में जाएंगे तो आपको भी संतोष होगा। पहले की तुलना में आपके अंदर भी एक नया विश्वास बनेगा. बीते हर चुनाव में यह विश्वास दिखा रहा है”
मोदी ने कहा, ” यूपी सहित देश के हर कोने में चुनाव के नतीजों में यह विश्वास झलक रहा है. दो-तीन दिन पहले हैदराबाद में करीबी और मध्यम वर्ग ने सरकार के प्रयासों को आशीर्वाद दिया है. आप आपका साथ और आप, धन देशवासियों में छोटी खुशी मुझे नए नए काम करने की हिम्मत तिथि है.”
( हेड लाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी संपादित नहीं किया, यह सिंडीकेट फिट से सीधे प्रकाशित की गई है.।)

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