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Bihar Assembly Elections 2020: JP Nadda ने राजद के 10 लाख नौकरियों के बदले 20 लाख पलायन का मांगा हिसाब
Bihar Assembly Elections 2020: JP Nadda पटना में कार्यक्रम तो था भाजपा के बुद्धिजीवी समागम का, लेकिन निशाने पर विपक्ष ही रहा। शनिवार शाम भाजपा ने बुद्धिजीवी समागम का आयोजन किया, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पटना के बुद्धिजीवियों के सामने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। कहा – बिहार लालटेन युग में चला गया। लालू के बेटे दस लाख लोगों को नौकरी देने की बात कह रहे हैं। पहले बीस लाख लोगों के पलायन का हिसाब दें। लालू यादव के बड़े पुत्र पर हमला करते हुए कहा कि तेज प्रताप स्वास्थ्य मंत्री थे, बिहार में डेंगू फैला था, मैने फोन किया लेकिन तेज प्रताप घोड़े से नहीं उतरे।
पटना बुद्धिजीवियों के सामने भी राजद को कोसते रहे जेपी नड्डा पटना में आयोजित था भाजपा का बुद्धिजीवी समागम कांग्रेस, कश्मीर और सरदार पटेल पर भी बोले
विपक्ष पर हमला करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि राजद के राज में बिहार पिछड़ गया लेकिन पिछले 15 सालों में तस्वीर बदल गई है। तेजी से विकास हो रहा है। अब बिहार में 11 नए मेडिकल कॉलेज बन गए हैं। गंगा, सोन नदियों पर पुल बनाए गए हैं। सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। राजद-कांग्रेस-माले का गठबंधन बिहार को पीछे ले जाने वाला है जबकि भाजपा, जदयू, वीआईपी और हम का गठबंधन बिहार को आगे ले जाने वाला है।
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सरदार बल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि लौह पुरुष आधुनिक भारत के निर्माता थे। सरदार पटेल मधुरभाषी थे और सख्त भी थे। वो समझाना भी जानते थे और नहीं समझने वालों को भी समझाना जानते थे। ये उनकी खूबी थी। भारत के राष्ट्रवाद में कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक रखने की ज़िम्मेदारी उन्हें मिली थी, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। 560 रियासतों को एकीकृत कर अखंड भारत का निर्माण किया। भक्ति और शक्ति दोनों के साथ उन्होंने सभी रियासतों को भारत के नक्शे में शामिल किया। जम्मू-कश्मीर में धारा-370 और 35ए लागू करना एक राजनीतिक साजिश थी। जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छाशक्ति और गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति ने धराशायी कर दिया।
जो एक समस्या रह गई थी उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खत्म करते हुए कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत को एकीकृत कर दिया। अब हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि हमारे देश में एक निशान, एक विधान, एक संविधान और एक प्रधान है। सरदार पटेल कांग्रेस के नेता थे लेकिन कांग्रेस ने उनको वो सम्मान नहीं दिया जिसके वे हक़दार थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में उनकी मूर्ति लगाकर लौहपुरुष को सम्मान दिया।
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किसानों से बना हमारा देश: किसानों को मीटिंग में प्रकाश सिंह बादल ने बड़ाविभूषण लौटाया, ताकि कैप्टन लाभ ना ले
किसी कानूनों का विरोध कर रहे हैं किसानों को समर्थन में अवार्ड वापसी का दौर शुरू हो गया है! पहला नाम है पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल लीडर प्रकाश सिंह बादल का! उन्होंने 2015 में मिला पर आदि भूषण अवार्ड लौटा दिया है! दूसरा नाम है शिरोमणि अकाली दल ( डेमोक्रेटिक ) के प्रमुख और राज्यसभा सांसद सुखदेव सिंह दीक्षा का! उन्होंने भी अपना बड़ा आभूषण अवॉर्ड लौटाने का ऐलान किया है। panjab kisan
रिपोर्टर्स के मुताबिक, इंडियन हॉकी टीम के पूर्व कप्तान और पड़ा प्रकट सिंह, प्राची रेसलर करतार सिंह, अर्जुन अवॉर्डी हॉकी प्ले आ रहा राजबीर कौर और बॉस्केटबॉल अर्जुन सिंह सीमा ने भी अपने अवॉर्ड लौटाने का ऐलान किया है।
SAD की सम्मान वापसी की सियासत के मायने समझिए
1 भाजपा से अलग होने पर हुए शान की भरपाई
पथक राजनीति करने वाली शिरोमणि अकाली दल एस ए डी ई पंजाब किसानों में गाड़ी बैठ थी, लेकिन, पिछले चुनाव में यह जानआधार टूटता नजर आया! ऐसा में कब किसानों को साधनों के लिए कांगड़ी सा हर तरह का दांव खेल रहे हैं! कल के लिए यह इसलिए भी अहम है, भाजपा से अलग होने के बाद सॉरी वोट बैंक में उसे नुकसान होगा, जिसकी भरपाई की कोशिश के लिए ग्रामीण क्षेत्रों पर निर्भर करता होगा! ऐसे में किसानों का हिमायती बनाने के लिए अकाली दल और कांग्रेस मैं रस्साकशी चल रही है।
2 किसान आंदोलन में कांग्रेस ने जीत ली, इसलिए सम्मान वापसी का कदम
पंजाब की कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विधानसभा के केंद्र के कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास कर किसानों का पासपोर्ट किया! करीब 2 महीनों से पंजाब में किसानों आंदोलन चलता रहा है! राज्यों में आंदोलन को शांतिपूर्वक बनाए रखने में कैप्टन तनी याद रहे! किसानों की दिल्ली के दौरान सामने कहीं रोक-टोक नहीं हुई! जब हरियाणा में किसानों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया तो कैप्टन ने आक्रमक रुख दिखाया! केंद्र सरकार से वार्ता में भी कैप्टन लीड करते नजर आ रहे हैं।
किसान आंदोलन के दौर में एलसीडी की चर्चा, का नाम ज्यादा नहीं उभरा! प्रकाश सिंह बादल ने सम्मान वापसी का दांव चला रहा है ताकि पार्टी का नाम चर्चा में रहे! सानू को भी मैसेज जाए की एस ए डी फेवर में है।
3 भाजपा से 22 साल का रिश्ता तोड़ने पर भी नहीं हो रहा था सियासी फायदा
चलने किसी कानून को लेकर केंद्र सरकार में मंत्री पद छोड़ दिया! भाजपा से 5 साल पुरानी दोस्ती भी छोड़ दी!, लेकिन मसूदा किसान आंदोलन में वह इन सब का पॉलीटिकल माइलेज नहीं ले पा रही थी! किसान आंदोलन से जुड़ी सुर्खियों में अमृता रे ही नजर आ रहे थे! राजनीतिक जानकारों के मुताबिक, मौजूदा हालात को देखते हुए अकाली दल ने बड़ा दावत चलाने का फैसला लिया और प्रकाश सिंह बादल ने बड़ा भूषण प्रकार लौटाने की घोषणा की।
4 केंद्र पर बनाने का क्रेडिट SAD को दिलाने की कोशिश
सिंह बादल के केंद्र सरकार में भाजपा के सादाबाद नेताओं से उनके अच्छे रिश्ते रहे! प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें भारत का नेशनल मंडेला तक कह चुके हैं, क्योंकि बादल ने आजाद हिंदुस्तान में संघर्ष करते हुए करीब 2 दर्शक तक जेल काटी! ऐसे में केंद्र सरकार पर दबाव बनाने का क्रेडिट लेने के लिए सम्मान वापसी को अकाली दल का यह बड़ा दाऊ माना जा रहा है। http://panjab kisan
पार्टी का आरोप है कि ली पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी की मदद से मुख्यमंत्री अरविंद को घर में ही नजरबंद कर दिया है लेकिन दिल्ली पुलिस ने इन आरोपों को खारिज किया है.
नई दिल्ली: Bharat band: किसानों की ओर से बुलाए गए भारत बंद के आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उनके घर में नजर बंद कर दिया गया., हालांकि दिल्ली पुलिस ने इन दावों को खारिज किया है. पुलिस का कहना है कि मुख्यमंत्री को नजरबंद नहीं किया गया है. उत्तरी दिल्ली के पीके ट्विटर हैंडल की गई एक तस्वीर में आप प्लीज की किंग नहीं देखी जा रही है, जैसा कि पार्टी ने दावा किया था.
डीसीपी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को हाउस अरेस्ट करने का दावा गलत है. कानून के तहत अपनी गतिविधियां जारी रखने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है. उनके घर के प्रवेश द्वार की तस्वीर संकुल कह रही है.’
बता दें कि आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि दिल्ली पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी की मदद से मुख्यमंत्री केजरीवाल को घर में ही नजरबंद है और कल उनके सिंधु बॉर्डर से लौटने के बाद से ही नजर अपन जैसे हालात बनाए गए हैं.
जानकारी है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद के बाहर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष, गुप्ता मानसून प्रवेश वर्मा और तीनों नगर निगम मेयर. बैठ गए हैं आपका कहना खाकी गिरी मंत्रालय के आदेश पर पुलिस ने दिल्ली तीनों ने औरों को मुख्यमंत्री के घर के मुख्य गेट के बाहर धरने पर मिटा दिया है और इसका बहाना बनाकर प्लीज ने मुख्यमंत्री के घर के बाहर डेरी चैटिंग कर रही है, जिसने ना काल से कोई मिलने आ सकता है और ना ही कहीं बाहर जा सकता है. उधर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सभी बैठक को भी रद्द हो गई है.
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आप ने आरोप लगाया कि आज भारत बंद के चलते गिरी मंत्रालय के निर्देश पर दिल्ली पुलिस ने यह किया है पार्टी नेता भारद्वाज ने कहा कि जब से किसानों का आंदोलन दिल्ली तक पहुंचा है केंद्र सरकार घबरा गई है. दिल्ली स्टेडियम के जेल बनाना चाह रही थी लेकिन दिल्ली सरकार ने यह बात नहीं मानी. केजरीवाल सिंधु बॉर्डर पहुंचने और कहा कि हमारी सरकार किसानों की सेवा करेगी. गिरी मंत्रालय के इशारे पर अपने ही घर में मुख्यमंत्री को हाउस अरेस्ट कर लिया है.’
राधे की केजरीवाल सोमवार को सिंधु बॉर्डर पर किनारों से मुलाकात करने गए थे. उनका कहना था कि वह किए गए एग्जाम का जायजा लेने आए हैं . उन्होंने किसानों के भारत बंद के रहमान का समर्थन किया था.
सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए टास्क फोर्स बनाई
नई दिल्ली | एजेंसी
कोरोना की दूसरी लहर के बीच देश में दवाओं और ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर उच्चतम न्यायालय ने टास्क फोर्स का गठन किया है। यह देश में दवाओं की उपलब्धता के लिए जरूरी उपायों पर सुझाव देगी। इसके साथ ही राज्यों को ऑक्सीजन आपूर्ति करने का वैज्ञानिक और व्यावहारिक फॉर्मूला भी तैयार करेगी।
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह आदेश दिया है। इस टास्क फोर्स में 42 सदस्य रखे गए हैं। इनमें 40 देश के प्रसिद्ध डॉक्टर और दो केंद्र सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी शामिल होंगे।
मरीजों की संख्या अचानक तेजी से दवाओं और ऑक्सीजनकी किल्लत हो गई थी। इसे देखते हुए सरकार ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने के साथ ही विदेशों से ऑक्सीजन प्लांट मंगाए। इसके बावजूद कई राज्यों में समस्या दूर नहीं हुई। अब समस्या से निपटने के लिए त्रेहान और सरीन भी होंगे शामिल पश्चिम बंगाल यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर डॉ..भावतोश बिस्वास, गंगाराम अस्पताल के डॉ. देवेंद्र सिंह राणा, नारायणा हेल््थकेयर बेंगलुरु के डॉ .. देवी प्रसाद शेट्टी, मेदांता अस्पताल के डॉ.. नरेश त्रेहान, गंगाराम ,अस्पताल के डॉ. शिव कुमार सरीन आदि टास्क
सुप्रीम कोर्ट ने यह पहल की है।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यह टास्क फोर्स परामर्श और सूचना के लिए केंद्र सरकार के मानव संसाधन विभाग से सलाह और मशविरा के लिए स्वतंत्र होगा। यह फोर्स काम करने के अपने तौर-तरीके और प्रक्रिया तैयार करने के लिए भी स्वतंत्र होगी।
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